डीएम न्यायालय के बहिष्कार का अधिवक्ताओं ने लिया निर्णय, निंदा प्रस्ताव पारित
Indian 24 Circle News
जौनपुर। कलेक्ट्रेट अधिवक्ता समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को संघ के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों के साथ अशिष्ट और अमर्यादित व्यवहार एवं संघ को अवमानना नोटिस भेजे जाने की घटना पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया।
संघ के अध्यक्ष घनश्याम सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भाग लिया और अपनी-अपनी राय व्यक्त की। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जिलाधिकारी के व्यवहार की कड़ी निंदा की गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि 9 अप्रैल को जनसमस्याओं के संदर्भ में मांगे गए समय को न देना और पदाधिकारियों के साथ अशोभनीय व्यवहार करना निंदनीय है। इस पर अधिवक्ता संघ ने घोर भर्त्सना व्यक्त की।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी द्वारा संघ को अवमानना नोटिस भेजा जाना उनके पद और अधिकारों का दुरुपयोग है। अधिवक्ताओं का कहना है कि डीएम को संघ को इस प्रकार का नोटिस भेजने का कोई अधिकार नहीं है और यह कृत्य निंदनीय है।
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 11 अप्रैल से जिलाधिकारी न्यायालय का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही यह भी तय किया गया कि एस.ओ.सी. पवन कुमार सिंधू के स्थानांतरण तक उनके न्यायालय का भी बहिष्कार जारी रहेगा।
बैठक का संचालन महामंत्री मनोज कुमार मिश्र एडवोकेट ने किया। इस अवसर पर आनन्द मिश्र, लक्ष्मीनिवास सिंह, हीरालाल गुप्ता, संजीव कुमार यादव, उदय प्रताप सिंह, आनन्द श्रीवास्तव, जमींदार सिंह, दीपक सिंह, सुखेन्द्रमणि पाण्डेय, बृजमोहन शुक्ला एडवोकेट, यशवन्त यादव, महेन्द्र सिंह, हरिश्चन्द्र पाण्डेय, सुरेन्द्र श्रीवास्तव सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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